ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DoCA) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (ਈਸੀਏ), 1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ECA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ – ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤਕ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 66 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ 52 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 54 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਗ੍ਰੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
