ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 90 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
