ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਬ-ਜੇਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੇ.ਕੇ. ਬਾਂਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 38 ਕੈਦੀ ਅਤੇ 29 ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੜਕੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
