ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਲ, ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਲ ਦੁਲ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
