ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਾਹੀ?
ਦਰਅਸਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਾਹੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਡੈਲਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ?
ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਡੈਲਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਖੈਰ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
