ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ML ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਡਸਟਬਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਹਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।
