ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਦਿਸ਼ ਮਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੱਥ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਪੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਦਿਸ਼ ਮਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (2020-21 ਸੈਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ (ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 15%) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1.4.2018 ਤੋਂ 23.23.23 ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਮਾਪੇ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
