ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ CCS ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 4.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 68% ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਛੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 19 ਸਿਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ।
1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜੇਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ, ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ,ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਐ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕਤਰਫਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
