ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੂਤੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਧਾਲੀਵਾਲ…
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
