ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ?,ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ…

34

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸੁੱਰਖਿਆ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਮਾਰੂਸੂਦਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਲ ਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨੀਲਮ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।