ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 36 ਸਾਲਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਡਿਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ “ਇੱਛੁਕ ਜੋੜੇ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇਜੇਸ਼ ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟੇਂਡਿੰਗ ਵੁਮਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਇਰਾਦਾ ਜੋੜੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟੇਂਡਿੰਗ ਕਪਲ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਡਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਈ ਆਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਇਰਾਦਾ ਔਰਤ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਕਪਲ’ ਨੂੰ ‘ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਵੁਮਨ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਡਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਕਪਲ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।
