ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ, UPI, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ MDR ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 2.39 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਗੋਟਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਚੌਕ ਤੱਕ 6-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
