ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜਠਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਤਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 1967 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਠਲਾਣਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 1963-64 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1967 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ, ਜਠਲਾਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦਵੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਠਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
