ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਿੑਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ..ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ..ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ..ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ join ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।’’
