Sell-Aid Desk 24/7- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਾਤਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤਿਤ ਸਟੀਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਲ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
