ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੈਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂ ਦਾਰੁਲ ਕਾਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਸ਼ਵਰੰਜਨ ਮਦਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਦਾਰੁਲ ਕਾਜ਼ਾ, ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ‘ਕਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੀ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸੀ।
