ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (P2M) ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI (P2M) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ ਨੂੰ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ ਨੂੰ 99.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਟੀਅਰ 3 ਤੋਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੀਚਰ ਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ (UPI 123PAY) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (UPI Lite/UPI LiteX) ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ UPI ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
