ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 2016 ‘ਚ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 25,000 ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
