ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ (terms of reference) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ (feedback) ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ (salaries and allowances) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ (pension structure) ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ – ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
