ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਲਰਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਕ 2.57 ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.86 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21,700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 62,062 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਗੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ (ਐਲਡੀਸੀ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56,914 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 25,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72,930 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 2.86 ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
