Sell-Aid Desk24/7- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯਾਨੀ VRS ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ VRS ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ VRS ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ UPS ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPS ਵਿੱਚ ਵੀ VRS ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ VRS ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NPS ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ UPS: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਵਰਗੀ ਬੇਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਸੀ VRS ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ: UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਆਰਐਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ VRS ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ UPS ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ UPS ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
