Sell-Aid Desk 24/7- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8ਵਾਂ CPC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਪਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਡੇ਼ ਅਲਾਊਂਸ ’ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ, ਐਚਆਰਏ ਅਤੇ ਟੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ (ਟੀਏ), ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੀਈਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਈਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਏ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹76,500 ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2028 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹3.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਐਚਆਰਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਚਆਰਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
