ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2026 ਤੋਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 10 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨੌਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਈਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
