Liquor Rates: ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ, 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਬੀਅਰ, 300 ‘ਚ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ, ਸੋਲਨ ਬਲੈਕ, ਬਕਾਰਡੀ….

43

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਦਰੀ, ਬਲੈਕ ਡੌਗ, ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਟੀਚਰਸ, ਸੋਲਨ ਗੋਲਡ, 100 ਪਾਈਪਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲੇਬਰ 750 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰ, ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ, ਸੋਲਨ ਬਲੈਕ, ਬਕਾਰਡੀ ਬਲੈਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਨ ਨੰਬਰ ਇਕ, ਓਲਡ ਮੋਨਕ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਫਸਰ ਚੁਆਇਸ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਐਂਟਰੀਸਿਟੀ ਬਲੂ, ਰਾਕ ਫੋਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਵੋਡਕ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮਨ ਆਫ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਨ ਰਿਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਡਾਗ ਡੇਲਿਕਸ ਅਤੇ 100 ਪਾਈਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1300 ਰੁਪਏ, ਬਲੈਕ ਡਾਗ (ਸੀ.ਈ.ਐਨ.), 100 ਪਾਈਪਰ (8 ਸਾਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 97 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਟੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।