ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1949 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
