Sell-Aid Desk24/7- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 35, 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 46 ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 65 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 141 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮਭਾਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਚਿਤਰਕੂਟ ਅਤੇ ਬੀਐਸਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ/ਆਈਜੀਆਰਐਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਬੀਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
