Sell-Aid Desk24/7- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਡੀਡ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ‘ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ – 4% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
