Sell-Aid Desk24/7-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ GST ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ (GST New Slabs) ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 40% ਸਲੈਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। “ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 0, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 28% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18%> ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 12% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
